सरकारले ४ वटा ऐन र एउटा नियमावली निस्क्रिय गर्ने तयारी गरेको छ । गत वैशाखमा संघीय संसद्को अधिवेशन रोकेर जारी गरेका चार अध्यादेशसहित एउटा नियमावली स्वतः निष्क्रिय हुने भएको हो । संविधानले तोकेको ६० दिनको समय सीमाभित्र संघीय संसद्‍बाट स्वीकृत हुन नसकेपछि ती अध्यादेश भोलिदेखि निस्क्रिय हुन लागेको हो । बानेन सरकारले वैशाखमा आठ अध्यादेश जारी गरेको थियो । तीमध्ये ४ अध्यादेश स्वत निस्क्रिय हुने भएको हो ।

बिज्ञापन

निस्क्रिय हुन लागेका चार अध्यादेश ऐन अनुसार,प्रादेशिक विकास योजनाहरु (कार्यान्वित गर्ने) ऐन, २०१३,नेपाली मुद्राको चलन चल्ती बढाउने ऐन, २०१४, आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्था सम्बन्धी ऐन, २०५५ खारेज हुने भएका हुन । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले १७ देखि २२ वैशाखसम्म आठ वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । वैशाख २८ गते टेबुल भएका अध्यादेशको ६० दिनको संवैधानिक समयसीमा असार २५ गते रातिसम्म हो । पारित नभए ती अध्यादेश स्वत निस्क्रिय हुन्छ । संविधानको धारा ११४ को उपधारा २ (१) को खण्ड ‘क’ मा ‘प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ’ भन्ने वाक्य लेखिएको छ । ६० दिने गणना सम्बन्धमा संविधानमा ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा पहिलो बैठक बसेको दिन सम्झनुपर्छ र सो शब्दले संघीय संसद्का सदनहरूको बैठक अघिपछि गरी बसेको अवस्थामा जुन सदनको बैठक पछि बसेको छ, सोही दिनलाई जनाउँछ’ भन्ने लेखिएको छ ।